मोदी सरकार का यह बजट शेयर मार्केट को पसंद नहीं आया और बजट पेश होते होते बाजार में गिरावट देखी गयी। सेंसेक्स में जंहा 600 अंको की गिरावट देखी गयी तो वहीं निफ्टी में भी गिरावट देखी गयी। सरकार में निर्मला सितारमण ने शनिवार को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। किसानों के लिए बजट में 'किसान रेल योजना' शुरू करने का प्रावधान किया गया है। इससे किसान जल्दी खराब होने वाली चीजों को सही समय पर मार्केट तक पहुंचा सकेंगे।वहीं, नगर विमानन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा। आम बजट पर इंदिरा का हमला आम बजट पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष इंंदिरा हृदयेश ने मोदी सरकार के इस बजट को किसानों को लॉलीपॉप देने वाला बताया। उन्होने इस बजट में आर्थिक मंदी और बेराजगारी और मंहगाई से निपटने के लिए कोई बड़ी योजना न होने की बात कह कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होने उत्तराखंड को मोदी लगाव का कोई फायदा न मिलने की बात भी कही। उत्तराखंड के करीब दस लाख किसानों को होगा फायदा -फैसले-15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा। -जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे कि दूछ मांस मछली के लिए रेल चलाई जाएगी। -कृषि विमान सेवा नागर विमानन मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर शुरू करेगा। -अगर बंजर जमीन है तो सोलर पावर जेनरेशन यूनिट लगा सकते हैं, उसे ग्रिड को बेच भी सकते हैं। -11 करोड़ किसानों के लिए फसल बीमा योजना की शुरूआत होगी। -पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। -खेती, मछली पालन पर जोर, कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा उनके लिए उन्नति लाई जाएगी। -पानी की कमी से संबंधित कमी देश भर में गंभीर विषय 100 जिले इससे प्रभावित। इनके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे। रेल, सड़क और हवाई यातायात सेवा को सुधारने के लिए बड़ी घोषणाएं तेजस एक्सप्रेस जैसी निजी ट्रेनों को और नए रूटों पर चलाया जाएगा। राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी। मानव रहित रेल फाटकों को समाप्त किया गया है। 550 स्टेशनों पर वाईफाई को शुरू किया गया है। रेलवे की खाली जमीन पर सौर उर्जा उत्पादन की पहल की जाएगी। 27000 किमी के ट्रेक को इलेक्ट्रिक किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि T-2, T-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी इसके लिए पीपीपी मॉडल की मदद ली जाएगी, जिसमें दो फेज़ में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा मेडिकल डिवाइस पर जो भी टैक्स मिलता है, उसका इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा