उत्तराखंड में नयी आबकारी निति को मंजूरी मिल गयी हैं। शनिवार को उत्तराखंड कैबिनेट ने नयी आबकारी निति पर अपनी मुहर लगा दी हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिनमें गैरसैंण के बजट सत्र और उसमें होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को मंत्रीमंडल ने अपनी मंजूरी दी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति सहित कुल 12 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गयी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन और राजस्व सदस्य होंगे पर भी निर्णय किया गया। वहीं बैठक में मैक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी मिली। गैरसैंण में होने वाले बजट के सत्र के चलते इस बार शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक की ओर से ब्रीफिंग नहीं किया गया कैबिनेट में लिए गये फैसले..... 1- गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन और राजस्व सदस्य होंगे। 2- नई आबकारी नीति को मंजूरी। लाॅटरी से होगा दुकानों का आवंटन। 3600 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य। डीएम करेंगे आवंटन। तीन साल के लिए बार का मिलेगा लाइसेंस। 3- जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण को लेकर समिति का गठन होगा। मंत्री सुबोध उनियाल समिति के अध्यक्ष होंगे। 4- परिवहन के ढांचे में बदलाव विभाग में 116 नए पदों को मंजूरी। 5- 53,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट होगा। यह पहले से 10 प्रतिशत ज्यादा होगा। 6- उत्तराखंड नदी तटीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने पर सहमति। 7-स्वास्थ्य विभाग की दो नियमवली को मंजूरी। 8- हरिद्वार में एक धर्मशाला का लैंड यूज आवासीय करने पर सहमति। 9- राज्पाल के अभिभाषण को कैबिनेट ने मंजूरी दी। 10- राज्य योजना आयोग में 123 पदों को मंजूरी, युवा आयोग भी होगा राज्य योजना आयोग में शामिल। 11-मैक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी मिली। 12- आबकारी विभाग के एक्ट में संशोधन। सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक दृष्टि से सरकार जहां चाहे वहां मधनिषेध को बंद कर सकती है।